- एम देवराज ने थर्मल पावर का किया निरीक्षण, दिये आवश्यक निर्देश
लखनऊ। गर्मियों में बिजली की बढ़ी मांग के सापेक्ष आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने यूपीपीसीएल को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री की मंशा का अनुरूप यूपीपीसीएल भी बिजली उत्पादन बढ़ाने के कार्य ने युद्ध स्तर पर जुट गया है। इसी क्रम में जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना की एक इकाई (660 मेगा वाट) का उत्पादन 15 मई तक शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए सभी तरह की कार्यवाही सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं उत्पादन निगम के अध्यक्ष एम देवराज ने मंगलवार को जवाहरपुर सुपर थर्मल पावर परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजना के स्थलीय निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 मई तक परियोजना की एक इकाई (660 मेगा वाट) उत्पादन शुरू करें। उन्होंने कहा कि गर्मियों में विद्युत की मांग बढ़ेगी। अभी से प्रदेश में लगभग 23000 मेगा वाट विद्युत की मांग पहुंच रही है। बढ़ी हुई मांग के अनुरूप प्रदेश में विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित हो और सभी क्षेत्रों को निश्चित शिड्यूल के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हो इसके लिए जरूरी है कि निर्धारित तिथियों पर परियोजना पूरी हो और विद्युत उत्पादन शुरू हो।
जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि. जो कि यूपी राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है, इस परियोजना का निर्माण कर रही है। इस पर लगभग 10500 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है। इसकी 1320 मेगा वाट (2×660) की उत्पादन क्षमता है। एक इकाई 23 अप्रैल, 2023 तक परीक्षण हेतु सिन्कोनाइस की जाएगी। यह 15 मई तक उत्पादन शुरू कर देगी। 660 मेगा वाट की दूसरी इकाई के भी लगभग छह महीने के बाद उत्पादन प्रारम्भ करने की सम्भावना है।
तत्काल 70 करोड़ रुपये रिलीज करने के दिये निर्देश
अध्यक्ष ने परियोजना परिसर में निर्माण की जिम्मेदारी निभा रही कोरिया की कम्पनी दूशान पावर सिस्टम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि परियोजना निर्माण में तेजी लाएं। यदि कोई समस्या आये तो सूचित किया जाए। अध्यक्ष ने उत्पादन निगम के अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि प्रतिदिन मॉनिटरिंग करके परियोजना के कार्यों को पूर्ण करें। उन्होंने कार्य में तेजी लाने के लिए 70 करोड़ रुपये तत्काल रिलीज करने के निर्देश दिए। परियोजना स्थल पर कोयला आपूर्ति रेलवे के माध्यम से शुरू हो इसके लिए भी सम्बन्धित कम्पनियों के साथ समीक्षा की गई।
