कानपुर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5965 से अधिक गरीब परिवारों के आवास का सपना पूरा हुआ है। केन्द्र सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य एवं केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आवास अब तक दिया जा चुका है।
केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2021-22 की अपेक्षा 2022-23 में कानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को इस वित्तीय वर्ष में अधिक आवास दिए गए। केन्द्र सरकार ने एक माह में स्वीकृत करने का समय निर्धारित किया है। जिसकी 31 जनवरी अंतिम तारीख तय थी। अधिकारियों का मानना है कि अभी यह सीमा बढ़ भी सकती है।
कानपुर परियोजना अधिकारी राम कृपाल चौधरी ने बुधवार को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में मात्र 2072 गरीबों को आवास दिया गया था। इस वर्ष 2022-23 में एक माह पूर्व गरीबों की सूचना केन्द्र सरकार ने मांगी थी। पात्र एवं अपात्रों को देखते हुए 31 जनवरी की शाम तक 5965 से अधिक गरीबों को आवास दिया जा चुका है। गरीब परिवारों की सूची प्रत्येक ब्लाक से पहले ही मंगा ली थी। पात्र और अपात्र की जांच पूरी करने के बाद केन्द्र सरकार को भेज दिया गया था।
उन्होंने बताया कि गरीबों को आवास देने पूर्व ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी इसकी पूरी सूची तैयारी करते हैं और उसे पारदर्शी तरह से मौके पर जाकर निरीक्षण करने के बाद सूची को आगे बढ़ाते हुए जिला कार्यालय में भेजा जाता है। यहां से पूरी सूची केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास ऑनलाइन भेज दिया जाता है।
इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह संख्या भी बढ़ सकती है। कुछ ऐसे गरीब हैं जो किसी तकनीकी खामी की वजह से उनका आवास नहीं पास हो पाया है। जब तक पूरी प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती है यह संख्या और आगे जा सकती है।इसी तरह शहरी क्षेत्र के गरीबों को आवास उपलब्ध कराए जा रहें है। शहर के गरीबों को डूडा विभाग के सहयोग से घर दिया जा रहा है।
