- प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन रणनीति तथा आगामी मिलेट्स वर्ष की तैयारी को लेकर कृषि मंत्री ने की समीक्षा बैठक
लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आश्वासन दिया कि अल्पवर्षण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कृषि विभाग किसानों को हर संभव मदद करेगा। उन्होंने प्राकृतिक खेती प्रोत्साहन रणनीति, आगामी मिलेट्स वर्ष की तैयारी, तोरिया बीज के दो लाख फ्री किट बांटने और आगामी समय में सब्जियों तथा दालों के बीजों के मिनी किट बांटने की तैयारी की समीक्षा की।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि भवन में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में बताया कि कृषि विभाग वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध रणनीति तैयार कर रहा है। उन्होंने तोरिया बीज के दो लाख फ्री किट किसानों तक शीघ्र पहुंचाने की रणनीति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि आगामी समय में सब्जियों तथा दालों के बीजों के मिनी किट भी कृषि विभाग द्वारा किसानों को बांटे जाने की तैयारी है।
श्री शाही ने बताया कि इस वर्ष 30 हजार नए सोलर पंप वितरित करने का लक्ष्य है। इसके तहत 10 हजार सोलर पंप के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके सापेक्ष अभी तक कुल 19 हजार ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त पाए गए आवेदनों के प्रति सोलर पंप स्थापित करने की प्रक्रिया तेजी से गतिमान है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में अल्प वर्षण और सूखे जैसी स्थिति से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में सब मिशन ऑन मैकेनाइजेशन (एसएमएएम) योजना के तहत ₹74 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति की गई है। इस राशि का उपयोग किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर दिए जाने वाले अनुदान के लिए किया जाएगा। इसमें से 30 करोड़ रुपए गत वर्ष के बकाया के रूप में चुकाए जाएंगे तथा शेष राशि का इस वर्ष खरीदे जाने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान के रूप में उपयोग किए जाएगा।
उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों की खरीद पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। शीघ्र ही 154.29 करोड़ रुपयों की और धनराशि स्वीकृत की जाएगी। जिसके माध्यम से इन सीटू कार्यक्रम के अंतर्गत पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए कृषकों को कृषि यंत्र खरीदने हेतु कृषि ऋण दिया जाएगा।
कृषि मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कृषि विभाग की योजनाओं पर 15 करोड़ 94 लाख रुपए, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की एनएचएम और नॉन एनएचएम जिलों में मिनी किट्स के रूप में नर्सरी के लिए पौधे उपलब्ध कराने हेतु 7.69 करोड़, पशुपालन विभाग में टीकाकरण अभियान तथा मत्स्य पालन विभाग हेतु 2.81 करोड़ रुपयों की धनराशि जारी की गई है। समीक्षा बैठक से पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि भवन में स्थापित किए गए नवीनतम वर्चुअल सभा कक्ष का भी उद्घाटन किया। बैठक के दौरान कृषि विभाग के समस्त उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
