- गुजरात चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी
- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी विकास, रोजगार और महिला विकास पर बल
अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट अग्रेसर गुजरात संकल्प पत्र शनिवार को गांधीनगर स्थित प्रदेश कार्यालय कमलम में जारी किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका विमोचन करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य है कि गुजरात की इकोनॉमी एक ट्रिलियन डॉलर की बनानी है। संकल्प पत्र में उन्होंने किसानों, मछुआरों, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदिवासी, महिलाओं, बुर्जुग महिलाओं समेत रोजगार सृजन में पार्टी की वचनबद्धता बताई।
पार्टी ने जहां भूपेन्द्र पटेल सरकार की समान नागरिक संहिता की समिति के संबंध में दोहराया कि पार्टी उनकी सिफारिशों को अक्षरश: लागू करेगी, वहीं समाज में पनप रहे रेडिकल फोर्स पर चिंता जाहिर करते हुए इसे एक समिति के तहत निवारण की बात की। सार्वजनिक सम्पत्तियों को नुकसान करने वालों पर कड़ाई दिखाते हुए नया प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्रवाई करने को भी संकल्प पत्र में जगह दिया गया है। नड्डा ने कहा कि राज्य के अर्थ-सामर्थ्य और जरूरतमंद को देखकर संकल्प पत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रो एक्टिव, प्रो रेस्पांसिव राजनीतिक दल के रूप में आचरण करते हुए आगे बढ़ रही है।
खेती-मत्स्याटन : भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को उनके उत्पादों की मार्केटिंग समेत अन्य आधारभूत संरचना के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड बनाने को शामिल किया है। सिंचाई व्यवस्था के लिए 25 हजार करोड़ रुपये पांच साल में खर्च किए जाएंगे। मत्स्याटन से जुड़े लोगों के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में दो सी फूड पार्क के साथ ब्लू इकोनॉमिकल इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो मछली पकड़ने वालों को बेहतर आधारभूत संरचना प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के क्षेत्र में पार्टी के वचन को बताते राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने बताया कि आयुष्मान कार्ड की सीमा आवश्यकता आधारित 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी। मुफ्त इलाज के तहत 110 करोड़ रुपये का फंड बनाया जाएगा, जो गरीबों का इलाज करेगा। 10 हजार करोड़ रुपये का महाराजा भगवतसिंह स्वास्थ्य कोष के तहत 3 सिविल मेडीसिटीज का निर्माण करेंगे। दो एम्स लेवल का स्टेट हॉस्पिटल बनाएंगे। सीएचसी और पीएचसी का अपग्रेडेशन होगा।
शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये के खर्च से 20 हजार सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। आईआईटी के स्तर के 4 तकनीकी संस्थाएं विकसित करेंगे। महिलाओं की शिक्षा केजी से पीजी तक मुफ्त रहेगी। 9 से 12वीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल और महिलाओं को एक लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। शारदा मेहता योजना के तहत फ्री ई स्कूटर दिया जाएगा। व्हाली दिकरी योजना के तहत 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। मिशन मंगलम के तहत स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए 2500 करोड़ का फंड रहेगा। सीनियर सीटिजन महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रेवल्स और अग्निपथ की महिलाओं को एक बार का ग्रांट 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
रोजगार: युवाओं के लिए अगले पांच साल में 20 लाख रोजगार सृजित करेंगे। लोगों को फैमिली कार्ड देंगे जो राज्य सरकार के वेलफेयर स्कीम को एकीकृत करेगा। हर 4 महीने में एक लीटर सब्सिडी आधारित वेजिटेबल ऑयल और हर महीने एक किलो चना दिया जाएगा। मजदूरों को श्रमिक क्रेडिट कार्ड देंगे। इस कार्ड के जरिए उन्हें बिना ब्याज के दो लाख का लोन देंगे। ओबीसी, एससी, एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों को एक बार इनसेंटिव देंगे। उनका नामांकन यदि टॉप प्रायरिटी संस्थान में होता है तो पढ़ाई के लिए एक बार 50 हजार रुपये की सहायता देंगे।
एंटी रेडिकलाइजेशन सेल: यूनिफार्म सिविल कोड के लिए राज्य सरकार ने जो समिति बनी है, उसकी सिफारिश को अक्षरश: लागू करेंगे। रेडिकल फोर्स (अतिवादी विचार) और भारत विरोधी तत्वों की चुनौतियों को निपटने के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएंगे। इसके अलावा डैमेजेस ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी की रिकवरी के लिए प्रोपर्टी एक्ट बनाएंगे। इसके तहत सामाजिक विरोधी गतिविधियों के तहत सार्वजनिक सम्पत्तियों, निजी सम्पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
एक ट्रिलियन इकोनॉमी: गुजरात को एफडीआई का डेस्टिनेशन बनाकर एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे।
परिक्रमा पथ: पूरे गुजरात की सीमा को फोर लेन-सिक्स लेन रोड से जोड़ेंगे। यह परिक्रमा पथ होगा, जो 1630 का साउथ इस्टर्न और 1380 किलोमीटर का उत्तर पश्चिम सड़क बनेगी। सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाइवे ग्रीड भी बनेगा। गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत राज्य में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण होगा, जिससे यदि भारत में ओलंपिक हो तो वह गुजरात में हो सके। देवभूमि द्वारका कॉरिडोर, जिसमें भारत का आध्यात्मिक केन्द्र हो, यहां भगवान श्रीकृष्ण की बड़ी प्रतिमा का निर्माण से लेकर गीता के बारे में थ्री डी जानकारी को लेकर प्रोजेक्ट तैयार होगा।
बिरसा मुंडा आदि जाति समृद्धि कॉरिडोर: वन बंधू कल्याण के तहत आदिवासी समाज के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बिरसा मुंडा आदि जाति कॉरिडोर बनेगा जो उमरगाम से अंबाजी तक होगा। स्टेट ऑफ दी आर्ट हेल्थ के लिए आदिवासी क्षेत्रों में आठ मेडिकल कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, 10 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा आदिवासी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाएंगे। 25 बिरसा मुंडा ज्ञानशक्ति रेसीडेंसियल स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 75 हजार आदिवासी बालकों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। आदिवासी गांवों में मोबाइल वैन के जरिए राशन पहुंचाया जाएगा। शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी की जाएगी।
