लखनऊ: यूपी सरकार के बजट में मेट्रो रेल सेवा, सड़क, एक्सप्रेस वे और पुलों के निर्माण के लिए 20000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण का निर्माण होगा. इसके अलावा दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अलग-अलग शहरों के लिए मेट्रो रेल सेवा और प्रदेश भर में छोटे-बड़े पुलों को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है. उत्तर प्रदेश को जाम मुक्त बनाने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जो बजट आज पेश किया है, उसमें प्रदेश के ढांचागत विकास के लिए परिवहन सेवाओं और सड़क, पुल की व्यवस्था का कितना महत्व है, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है.
इन योजनाओं के लिए पेश किया गया बजट
- – गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपये मिलेंगे, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक है.
- – आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को जोड़ने के लिए नये लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- – राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
- – धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- – राज्य सड़क निधि से सड़कों की मरम्मत 3000 करोड़ रुपये तथा निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है.
- – औद्योगिक/लाॅजिस्टिक पार्क के चार लेन मार्गो के चैड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, निर्माण कार्य के लिए 800 करोड़ मिलेंगे.
- – रेलवे उपरिगामी/अधोगामी पुलों के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये एवं ग्रामीण सेतुओं के लिए 1500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
- – शहरों एवं कस्बों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों में फ्लाईओवर आदि के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- – दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ काॅरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- – कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- – आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.
