उत्तर प्रदेशलखनऊ

उप्र कैबिनेट: स्थानांतरण नीति समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

  • मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां उनके सरकारी आवास पांच कालिदास मार्ग पर हुई कैबिनेट बैठक में मेडिकल, ऊर्जा, सहकारिता समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। वर्ष 2022-23 के लिए स्थानांतरण नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मेडिकल डिवाइस पार्क में स्थापित होने वाली इकाइयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन के संबंध में प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। मंत्रिपरिषद के निर्णय से मेडिकल डिवाइस निर्माण को बढ़ावा मिलेगा एवं क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि गौतमबुद्ध नगर के यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 350 एकड़ क्षेत्रफल में मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना प्रस्तावित है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर 28 में स्थापित किया जाएगा। भूमि की कीमत छोड़कर परियोजना की कुल लागत 439 होगी। यह मेडिकल डिवाइस पार्क प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस होगा।

उत्तर प्रदेश में बीहड़, बंजर, जलभराव जैसे क्षेत्रों के सुधार एवं उपचार हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया है। निर्णय 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक लागू रहेगा। यह योजना गौतमबुद्धनगर को छोड़कर बाकी प्रदेश के समस्त 74 जिलों में लागू होगी। मंत्रिमण्डल ने योजना में किसी प्रकार के संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

कैबिनेट ने 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी. एवं 220 केवी. लाइनों की लागत के पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। कार्यदायी संस्था की नियुक्ति के उपरांत 18 माह में कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है। 765 केवी उपकेंद्र मेरठ से संबंधित 400 केवी. डीसी मेरठ शामली लाइन के निर्माण में 22 केवी जीसी मेरठ-जानसठ लाइन के निर्माण से शामली-जानसठ तथा अमरोहा क्षेत्र के विस्तार की पूर्ति हो सकेगी। इससे शामली, जानसठ और अमरोहा क्षेत्र में बिजली की सप्लाई ठीक हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा नाबार्ड से निर्धारित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में वर्ष 2022-23 के लिए 1000 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी स्वीकृत की गई है। पीलीभीत बाघ संरक्षण फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के गठन के संबंध में एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य स्वीकृत टाइगर कंजर्वेशन प्लान के अनुसार विभिन्न स्टेकहोल्डर की सहभागिता से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को बाघ जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करना होगा।

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से कराने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। वर्तमान में विधान मंडल से कोई कार्य कराया जाना शेष नहीं है, इसलिए सत्रावसान कराने का निर्णय लिया गया है। भातखंडे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय लखनऊ के कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक में विकसित देयों, पेंशन आदि के निर्वहन के संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया है।

शासन की तरफ से विश्वविद्यालय को चार करोड़ 22 लाख 38 हजार 995 रुपये दिए जाएंगे। ताकि विवि कर्मियों का भगुतान किया जा सके। योगी कैबिनेट ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 के लिए नीति को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए है। स्थानांतरण 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे। समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के अधिकारियों द्वारा जिले में तीन वर्ष तथा मंडल में सात वर्ष पूर्ण किए जाने पर स्थानांतरण की व्यवस्था की गई है।

समूह ‘क’ एवं ‘ख’ के स्थानांतरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम 20 फीसदी एवं समूह ‘ग’ एवं ‘घ’ के संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या के 10 प्रतिशत तक की सीमा तक किए जा सकेंगे। समूह ख एवं ग के कर्मचारियों को ट्रांसफर आनलाइन माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पुराने बकाया कर से आच्छादित वाहनों पर देय ने शास्ति में शत-प्रतिशत छूट प्रदान किए जाने हेतु एकमुस्त शास्ति समाधान योजना-2022 के संबंध में प्रस्ताव को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

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