उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए कुछ ही दिनों में अधिसूचना जारी होने वाली है. इससे पहले राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला किया है. योगी सरकार ने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया है. वहीं कोविड-19 की विषम परिस्थितियों में किए गए सराहनीय कार्य के लिए तीनों को राज्य सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी. शनिवार को कैबिनेट बाय सर्कुलेशन में यह फैसला लिया गया और कैबिनेट ने बाल विकास एवं पोषण विभाग की ओर से पेश प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ मानदेय और प्रोत्साहन राशि में वृद्धि का ऐलान करेंगे.
असल में राज्य सरकार ने शनिवार को मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि अगले एक या दो दिन में सीएम योगी इसका ऐलान करेंगे. क्योंकि राज्य में पांच जनवरी के बाद कभी भी अधिसूचना लागू हो सकती है. वहीं कैबिनेट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के लिए अवस्थापना सुविधाओं के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण और सृजन के लिए अनुदान-सहायता के लिए तैयार गाइडलाइन पर भी अपनी मुहर लगाई है.
50 साल पुराने स्कूलों को शर्त पर मिलेगी सरकारी सहायता
राज्य सरकार के इस फैसले के तहत केवल 50 साल पुराने स्कूलों को ही अनुदान मिलेगा और राज्य सरकार भी अनुदान के लिए उतनी ही राशि देगी, जितना स्कूल उनसे खर्च करेंगे. असल में राज्य की योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था और अब राज्य सरकार ने इसको लेकर फैसला किया है.
प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल सकेंगे कैंपस
इसके साथ ही राज्य कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना) नियम 2021 और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (उत्तरप्रदेश अधिनियम संख्या 1973) में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है. इसके जरिए अब राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी. यानी वह अपना विस्तार कर सकेंगे. हालांकि अभी तक सरकारी विश्वविद्यालय ही अपने कैंपस खोल सकते थे. लेकिन अब राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी अपने कैंपस को खोल सकेंगे. इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्रशिक्षक एवं फोरमैन प्रशिक्षक) सेवा नियमावली, 2021 को भी मंजूरी दे दी.
