बरेली। जयपुर में सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्नोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन चैलेंज में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में सर्कुलर इकोनॉमी और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट का जयपुर में एमओयू सीईओ संजीव कुमार मौर्य ने हस्ताक्षर किया। इससे आधारभूत संरचनाओं के विकास में किया जाएगा।
बरेली स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि जयपुर में आयोजित 12वें रीजनल थ्री आर (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल) और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम पर आयोजित कार्यक्रम का सोमवार को स्मार्ट सिटी कंपनी बरेली को हिस्सा बनने का अवसर मिला। सिटीज 2.0 के तहत चयनित देश के 18 शहरों में बरेली भी है। प्रदेश में आगरा और बरेली ही है। कार्यक्रम में महत्वपूर्ण समझौता हस्ताक्षरित किया गया। समझौते पर केंद्र सरकार की ओर से संयुक्त सचिव रूपा मिश्रा (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार), उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर निदेशक ऋतु सुहास (नगर विकास विभाग) और हमने हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की कुल लागत 87 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें 75 करोड़ रुपये की धनराशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। जबकि शेष 12 करोड़ रुपये का वित्तीय भार नगर निगम वहन करेगा।
प्रोजेक्ट के सहयोगी
सीईओ संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि स्वच्छता की दिशा में बरेली ने बेहतर काम किया है। इसके कारण प्रदेश में टॉपटेन में स्थान है। सिटी 2.0 के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहर को गार्बेज फ्री बनाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की योजना है। इसमें सहयोगी के रूप में एशियाई विकास बैंक (एडीबी), जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यू), एएफडी फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के सहयोग करेंगे। इसके जरिए नई तकनीक पर काम किया जाएगा।
