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योगी कैबिनेट की बैठक खत्म: अग्निवीरों को मिली बड़ी सौगात, ओडीओपी 2.0 समेत कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ,  उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उनपर मंजूरी दी गई। 10 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगाई। अग्निवीरों को पुलिस, PAC में 20% आरक्षण मिलेगा। रिटायर होने वाले अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात।

पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और पीएसी में आरक्षण

योगी सरकार ने रिटायर्ड अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में 20% पदों को आरक्षित करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
ओडीओपी 2.0: स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान

‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना को और सशक्त करने के लिए कैबिनेट ने ओडीओपी 2.0 को मंजूरी दी। इस योजना के तहत मौजूदा नीतियों में सुधार और संशोधन किए जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी और ग्राह्य बनाया जा सके। यह कदम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
शिक्षा और बुनियादी ढांचे में प्रगति

शिक्षा के क्षेत्र में भी योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए। अयोध्या में निजी क्षेत्र के तहत महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। साथ ही, गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के भवनों के निर्माण से संबंधित संशोधित प्रायोजना प्रस्ताव को भी हरी झंडी दिखाई गई।
पर्यटन को बढ़ावा: UP बेड एंड ब्रेकफास्ट नीति 2025

पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ‘यूपी बेड एंड ब्रेकफास्ट (बी एंड बी) एवं होमस्टे नीति, 2025’ को मंजूरी दी गई। इस नीति के तहत पर्यटकों को किफायती और सुगम आवास सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।

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