यूनिफाइड पेंशन स्कीम में हैं कमियां: पूरी पेंशन की मांग पर कैबिनेट सचिव ने दी कर्मचारियों को यह खास सलाह
इंडियन पब्लिक सर्विस एम्पलाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में मंगलवार को कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथम से मुलाकात की। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में मुलाकात के दौरान यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम (UPS) की कमियों को कैबिनेट सचिव ने भी माना है।
मुलाकात के दौरान इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल ने स्थायी और आउटसोर्सिंग पर तैनात कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों की जानकारी भी साझा की। प्रतिनिधिमंडल में उपमहासचिव अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुरेश रावत, अजय वीर यादव, ऋषभ तिवारी मौजूद रहे।
अध्यक्ष वीपी मिश्र ने कैबिनेट सचिव को बताया कि सेवा में नियुक्ति की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। 25 वर्ष की सेवा पूरा करने पर 50 प्रतिशत पेंशन की सुविधा मिलेगी, परंतु 20 वर्ष की सेवा पर 40 प्रतिशत पेंशन मिलेगी। यह बहुत बड़ी विसंगति है। इसलिए 20 वर्ष की सेवा पर 50 प्रतिशत पेंशन देने का निर्णय कराने की कृपा करें। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जीपीएफ को बहाल किया जाए तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, रिक्त पदों पर नियुक्तियों में वरीयता देने का निर्णय किया जाए।
कैबिनेट सचिव ने कहा कि अभी हाल में भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन, आयकर सीमा बढ़ाकर 12.75 हजार तक यूपीएस में अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन, मृतक आश्रित की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक पेंशन देने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इससे सरकार की मंशा कर्मचारियों को न्याय देने की है। उन्होंने कहा कि 25 के स्थान पर 20 वर्ष पर पूरी पेंशन देने की मांग तो न्यायोचित है। उन्होंने सलाह दी कि वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव को प्रस्ताव देकर उनका समर्थन हासिल करें।
वीपी मिश्र ने बताया कि कुछ दिन पहले वे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से भेंट कर उनसे सहयोग मांगा है। अब वित्तमंत्री एवं वित्त सचिव से भी भेंट कर उनके समक्ष कर्मचारियों की पीड़ा को रखेंगे। कर्मचारियों के पक्ष में बड़े-बड़े फैसलों के लिए, कैबिनेट सचिव को धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि कैबिनेट सचिव, पेंशन में वांछित सुधार अवश्य कराएंगे। इसके लिए देश के करोड़ों परिवार आभारी रहेंगे।
