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जिलों में डीएम रोजाना दो बार करेंगे बैठक, सीएम योगी के निर्देश

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लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन में प्रदेश में 1 लाख 48 हजार से अधिक कोरोना टेस्ट किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को डेढ़ लाख तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है. इसलिए इस कार्य में वृद्धि के प्रयास लगातार जारी रखे जाएं.

मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि कोविड संक्रमित लोगों को और बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिन में दो बार नियमित रूप से बैठक करें. सुबह की बैठक कोविड अस्पताल में और शाम की बैठक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की जाए. मुख्यमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के अनिवार्य उपयोग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मेडिकल उपकरणों के सुचारू संचालन के लिए तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षित किए जाने पर बल दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि एचएफएनसी (हाई फ्लो नेजल केन्यूला) मशीन को संचालित करने वालों को प्राथमिकता पर प्रशिक्षित किया जाए. होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से नियमित संवाद स्थापित किया जाए. उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की जाए. इस कार्य में सीएम हेल्पलाइन का भी उपयोग किया जाए.

किसानों को उपलब्ध हो खाद

उन्होंने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस तथा डोर टू डोर सर्वे कार्य को पूरी तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को खाद बिना दिक्कत के मिले. खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर की नवीन इकाइयों तथा पूर्व स्थापित इकाइयों के सुदृढ़ीकरण के लिए बैंकों से समन्वय बनाकर अधिक से अधिक एमएसएमई इकाइयों के लिए ऋण की व्यवस्था की जाए.

गोशालाओं का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अपने-अपने जिले के गो आश्रय स्थलों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि गोवंश के लिए चारे आदि की अच्छी व्यवस्था के साथ ही उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाए. पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस कार्य की मॉनिटरिंग की जाए. उन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर जन सुनवाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं.

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