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नई शिक्षा नीति से मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव होगा समाप्त: डिप्टी सीएम

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लखनऊः योगी सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रदेश में क्रियान्वयन हेतु गठित टास्क फोर्स की गुरुवार को एक बैठक आयोजित की गई. बैठक में शिक्षा नीति के क्रियान्वयन किए जाने की दिशा में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया. इस अवसर पर कमेटी के सदस्यों ने नई शिक्षा नीति के प्रदेश में क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव भी दिए.

डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बैठक में कहा कि देश को 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है. यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नया कदम है. यह भारत की शिक्षा प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करेगी. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत के विश्वविद्यालय विदेशों में अपने कैंपस खोल सकते हैं. विदेशों के विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस खोल सकते हैं अथवा मिलकर कार्य कर सकते हैं. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी श्रेणी एवं वर्गों के छात्र-छात्राओं को समानता पूर्वक गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करेगी.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता परक विश्वव्यापी उच्च शिक्षा का आधार होगी. नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष ध्यान दिया गया है. डॉ. शर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा से लेकर शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर ध्यान दिया गया है. शिक्षा मातृभाषा में हो. बच्चों के समग्र विकास के विकल्प को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति पर विचार विमर्श किया गया. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई शिक्षा नीति का व्यापक प्रभाव दिखाई देगा. विद्यार्थियों के लिए विषय की चयन की स्वतंत्रता होगी. नई शिक्षा नीति भविष्य में व्यापक परिवर्तन लाने वाली साबित होगी.

डिप्टी सीएम ने कहा कि एक ऐसा प्रारूप बनाया जाए जिसमें रोजगार परक शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से ही विद्यार्थियों को दी जा सके. विद्यार्थी अपनी शिक्षा के दौरान ही रोजगार की जो संभावनाएं हैं उन्हें हासिल कर सकें. नई शिक्षा नीति के पूरी तरह से क्रियान्वयन होने से लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का प्रभाव समाप्त हो जाएगा. अगले 20 वर्षों में हमारी शिक्षा का एक नया दृष्टिकोण इस शिक्षा नीति के माध्यम से दिखाई पड़ेगा.

बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने नई शिक्षा नीति की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से प्राथमिक शिक्षा में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे. बैठक में राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष डॉ. गिरीश चंद्र त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला के साथ ही अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

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