UP Budget 2024 : 60 साल से ऊपर के महिला-पुरुष किसानों को हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन

लखनऊ : इसी साल देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं. इसे ध्यान में रखते हुए सरकार बजट में किसानों पर मेहरबान रही है. महिला और पुरुष किसान जिनकी आयु 60 साल से ऊपर होगी, उनके लिए प्रतिमाह ₹3000 पेंशन की इस बजट में घोषणा की गई है, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा. सरकार ने कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं पर भी खास तौर पर इस बजट में ध्यान दिया है.

किसानों पर सरकार मेहरबान

• कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से तीन नई योजनाएं प्रारम्भ की जाएंगी, इनमें राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज योजना और प्रदेश के विकास खण्डों और ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमैटिक रेन गेज की स्थापना. इन योजनाओं के लिए क्रमश: 200 करोड़, 200 करोड़ और 60 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.
• पेराई सत्र 2023-2024 के लिए गन्ने की अगैती प्रजाति का मूल्य 350 से बढ़ाकर 370 रुपये, सामान्य प्रजाति का 340 रुपये से बढ़ाकर 360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य 335 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये प्रति कुन्तल किया जा रहा है.
• डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला. इससे अब तक एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ.
• वर्तमान पेराई सत्र 2023-2024 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान.
• किसान सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर की कार्यक्षमता सुधार, सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, गजरौला, जनपद अमरोहा की पेराई क्षमता 2500 टीसीडी से बढ़ाकर 4900 टीसीडी करने तथा सल्फरलेस रिफाइंड शुगर का उत्पादन करते हुए एक लाख लीटर प्रतिदिन एथनाॅल उत्पादन क्षमता की आसवनी व कॉम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट की स्थापना का कार्य तेजी से कराया जाएगा.

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के लिए 300 करोड़ का बजट

• उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अन्तर्गत पात्र इकाईयों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में तीन गुनी है.
• उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 के अन्तर्गत 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक है.

निराश्रित महिला पेंशन की धनराशि अब 1000 रुपये प्रतिमाह

विधानसभा में सोमवार को प्रदेश का आम बजट पेश किया गया. इस दौरान महिला एवं बाल विकास को लेकर सरकार ने निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 प्रतिमाह कर दी गई है. योजना में 2023-2024 में तृतीय तिमाही तक 31 लाख 28 हजार निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है.

महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना लक्षित है. उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के तहत 1 लाख रुपये से 10 लाख की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने की व्यवस्था है.

पुष्टाहार कार्यक्रम में 5129 करोड़ बजट

प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 1,89,796 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है. प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 2 करोड़ 6 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है. हाॅट कुक्ड मील योजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है. आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए लगभग 971 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. कन्या सुमंगला योजनाके लिए 700 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.